प्रधानमंत्री Narendra Modi के ‘मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया’ विजन को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री Yogi Adityanath सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वर्ष 2017 में म्यांमार यात्रा के बाद यह उनका पहला विदेशी दौरा है, जिसे प्रदेश की निवेश कूटनीति और औद्योगिक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान में वे 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।

जी-टू-बी बैठकों के जरिए सीधा संवाद

इस दौरे की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री जी-टू-बी (गवर्नमेंट टू बिजनेस) और राउंड टेबल मीटिंग्स के माध्यम से निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे। वे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रोडमैप, नीति स्थिरता, भूमि बैंक, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स ढांचे पर स्पष्ट और परिणाम केंद्रित प्रस्तुति देंगे। साथ ही प्रवासी भारतीयों, उत्तर प्रदेश वासियों और छात्रों से भी संवाद करेंगे।

सरकार का मानना है कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश उत्पादन और उपभोग दोनों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। विशाल श्रमबल, बड़ा बाजार और तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर इस लक्ष्य की मजबूत नींव हैं।

सिंगापुर में 25 कंपनियों से मुलाकात

सिंगापुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से निवेश संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

प्रमुख क्षेत्र होंगे:

• डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

• एग्रीबिजनेस और फूड प्रोसेसिंग

• लॉजिस्टिक्स नेटवर्क

• क्लीन व सौर ऊर्जा

• हॉस्पिटैलिटी और थीम पार्क

• इंडस्ट्रियल पार्क और एविएशन

• फिनटेक व स्टार्टअप सहयोग

वैश्विक निवेश फंड्स और बैंकिंग संस्थानों के साथ पूंजी निवेश और वित्तीय सहयोग पर भी बातचीत प्रस्तावित है।

जापान में ऑटो, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी पर फोकस

जापान में मुख्यमंत्री आठ प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। यहां ऑटोमोबाइल निवेश, सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो सप्लाई चेन, ग्रीन हाइड्रोजन और रियल एस्टेट निवेश जैसे विषय प्रमुख एजेंडा में शामिल हैं।

इन बैठकों के जरिए संयुक्त परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की जाएगी।

 ‘ब्रांड यूपी’ को वैश्विक पहचान

चार दिवसीय यह दौरा उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मजबूत कानून व्यवस्था, नीति स्थिरता और तेज कनेक्टिविटी को निवेश के अनुकूल वातावरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की यह यात्रा न केवल निवेश आकर्षित करने का प्रयास है, बल्कि वैश्विक मंच पर ‘ब्रांड यूपी’ को सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है।

योगी आदित्यनाथ का दबदबा – 31 में से 27 सीटें जीतीं

बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही। उन्होंने कुल 31 सीटों पर रैलियां और सभाएं कीं।

इनमें से 27 सीटों पर एनडीए जीत हासिल करने में सफल रहा।
इस तरह योगी का Strike Rate 87% से ज्यादा रहा, जो बेहद शानदार माना जा रहा है।

योगी की सभाओं में बड़ी भीड़ देखने को मिली। उन्होंने एनडीए के लिए आक्रामक तरीके से प्रचार किया और विपक्ष पर सीधा हमला बोला।

अखिलेश यादव की मेहनत बेअसर – 22 में से सिर्फ 2 सीटें जीतीं

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बिना चुनाव लड़े बिहार पहुंचे थे। उन्होंने 22 सीटों पर महागठबंधन के लिए प्रचार किया।
लेकिन नतीजे निराश करने वाले रहे—
इन 22 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही महागठबंधन जीत सका।

इस तरह उनका Strike Rate सिर्फ 9% रहा, जो काफी कमजोर माना जा रहा है।

खास बात यह कि जहाँ उन्होंने भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के लिए प्रचार किया, वहाँ भी खेसारी चुनाव हार गए।
हाँ, सीवान के बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की रघुनाथपुर सीट पर उन्हें सफलता मिली।

मायावती की एक ही रैली, लेकिन स्ट्राइक रेट अखिलेश से बेहतर

बीएसपी प्रमुख मायावती बिहार में सिर्फ एक दिन गई थीं और उन्होंने 5 सीटों पर एक साथ प्रचार किया।
इन पाँच में से रामगढ़ सीट बीएसपी के खाते में गई।

मायावती का Strike Rate 20% रहा, जो अखिलेश यादव से ज्यादा है।

बीएसपी ने पूरे बिहार में 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उन्हें 1.52% वोट मिले।

तीन सीटें जहाँ योगी और अखिलेश दोनों ने रैली की

बिहार में तीन सीटें ऐसी थीं जहाँ दोनों नेताओं का सीधा मुकाबला दिखा—

1. रघुनाथपुर (सीवान) – जीती राजद
2. बिस्फी (मधुबनी) – जीती राजद
3. मोतिहारी – जीती भाजपा

इन तीन में से दो सीटों पर अखिलेश भारी, जबकि एक पर योगी आगे रहे।

योगी का “तीन बंदर” वाला बयान रहा हाइलाइट

चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ के बयान की रही।
उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को
“पप्पू, टप्पू और अप्पू – तीन बंदर” कहा।

यह बयान पूरे बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया।
कांग्रेस और सपा ने इसे भगवान हनुमान जी का अपमान बताया और लगातार इस पर प्रतिक्रिया देती रहीं।
वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार करते हुए भाजपा पर कई तंज कसे।

इस विवाद का असर ये हुआ कि महागठबंधन अपने असली मुद्दों—
रोजगार, योजनाएं, नीतीश सरकार की नाकामियां
—इन सब पर फोकस हटाकर बंदर विवाद में उलझ गया।

मीडिया हेडलाइंस भी इसी मुद्दे पर घूमती रहीं।
इस तरह योगी का बयान चुनाव की दिशा बदलने में कामयाब रहा।

अन्य यूपी दल – सभी की जमानत जब्त

बिहार के चुनावी मैदान में यूपी के तीन अन्य दल भी उतरे थे—

1. चंद्रशेखर आज़ाद की ASP

• 25 सीटों पर लड़े
• एक भी सीट नहीं जीती
• सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त

2. स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी

• 4 सीटों पर चुनाव
• खुद प्रचार भी नहीं किया
• जमानत जब्त

3. ओमप्रकाश राजभर की सुभासपा

• एनडीए से अलग होकर 64 सीटों पर लड़ा
• सभी उम्मीदवार हार गए
• किसी की जमानत नहीं बची

अब नजर यूपी 2027 चुनाव पर

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में जिस तरह नैरेटिव सेट किया,
उसी तरह की रणनीति वे 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भी अपना सकते हैं।

सपा–कांग्रेस गठबंधन और एम–वाई (Muslim–Yadav) समीकरण को देखते हुए भाजपा पहले से ही नई स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है।
बिहार मॉडल यूपी में भी दोहराया जा सकता है।

निष्कर्ष

• बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ का प्रदर्शन सबसे दमदार रहा।
• अखिलेश यादव का प्रचार असरदार नहीं रहा।
• मायावती ने सीमित प्रचार के बावजूद बेहतर स्ट्राइक रेट हासिल किया।
• छोटे दल (ASP, सुभासपा, मौर्य की पार्टी) बिल्कुल असफल रहे।

बिहार के नतीजों से साफ है कि यूपी के नेताओं में सबसे ज्यादा पकड़ और प्रभाव योगी आदित्यनाथ का दिखा।

फरवरी 2025 में जहां 8,075 आवेदन समय सीमा से अधिक लंबित थे, अब वो घटकर सिर्फ 283 रह गए हैं—यानि 96% की कमी। जिला स्तर पर 833 में से सिर्फ 17 केस बचे हैं, जो 98% की सफाई दर्शाते हैं। राज्य स्तर पर 166 केसों का निपटारा 100% हो चुका है। इन आंकड़ों की पुष्टि इन्वेस्ट पंजाब की रिपोर्ट में हुई है, जिसे मीडिया और व्यापारिक समुदाय से भी सराहना मिली है। यह सिर्फ प्रशासनिक आंकड़े नहीं, बल्कि हजारों उद्यमियों के सपनों को साकार करने का प्रमाण है।

www.fasttrack.punjab.gov.in पोर्टल अब निवेशकों के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन बन चुका है। इसमें 20 से ज्यादा विभागों को जोड़ा गया है, जिससे जमीन, पर्यावरण, अग्निशमन, वन विभाग जैसी सभी मंजूरियां एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। सिर्फ एक फॉर्म और एक स्टैंप पेपर से प्रक्रिया शुरू होती है। पंजाब राइट टू बिजनेस कानून 2025 के तहत, औद्योगिक पार्कों में प्रोजेक्ट्स को 5 दिन में और अन्य को 15 से 18 दिन में मंजूरी दी जा रही है। अगर कोई विभाग देरी करता है, तो आवेदन ऑटो-एप्रूव हो जाता है।

राजस्व विभाग ने देश में पहली बार CRO (Certificate of Revenue Ownership) को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे जमीन की वैधता की पुष्टि बिना दफ्तर जाए मिल रही है। 134 में से 78 आवेदन पहले ही मंजूर हो चुके हैं और शेष पर तेजी से काम चल रहा है। पोर्टल में स्मार्ट तकनीक लागू की गई है, जिससे गलतियाँ तुरंत पकड़ी जाती हैं और समय पर सुधार होता है। SMS और ईमेल के माध्यम से निवेशकों को हर स्टेप की जानकारी मिलती रहती है।

अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच कुल 1,295 प्रोजेक्ट आवेदन मिले, जिनसे ₹29,480 करोड़ का निवेश और 67,672 नई नौकरियों की संभावना बनी है। मार्च 2022 से अब तक 7,414 प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कुल ₹1.29 लाख करोड़ का निवेश हुआ है और 4.6 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। फास्टट्रैक पोर्टल से केवल इस साल ₹21,700 करोड़ की परियोजनाएं आई हैं, जो 2024 के मुकाबले 167% और 2023 के मुकाबले 110% अधिक है।

इस बीच, 260 से अधिक औद्योगिक भूखंड बेचे जा चुके हैं और 52 औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए ₹300 करोड़ का निवेश किया गया है। इसके साथ ही ₹150 करोड़ की औद्योगिक सहायता भी अप्रैल 2025 से वितरित की जा चुकी है, जिससे पुरानी सरकारों के अधूरे काम पूरे हुए हैं। सरकार अब ₹7,300 करोड़ की लागत से एक नया औद्योगिक हब भी विकसित कर रही है, जो पंजाब को मेगा इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पंजाब अब पांच पायदान ऊपर चढ़ चुका है, जिससे राज्य ने बड़े राज्यों को भी टक्कर देनी शुरू कर दी है। निवेशकों का कहना है कि जहां पहले मंजूरी में महीनों लग जाते थे, अब कुछ ही दिनों में पूरा काम हो रहा है। सोशल मीडिया पर @invest_punjab को ‘क्लीन, ट्रांसपेरेंट और तेज़’ पोर्टल बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे देश का सबसे बड़ा कारोबारी सुधार बताते हुए कहा कि अब पंजाब भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है और निवेशक वापस लौट रहे हैं।

फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल ने सरकारी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निवेशक-हितैषी बना दिया है। इससे न केवल दफ्तरों का बोझ कम हुआ है, बल्कि युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। यह पहल सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी ला रही है—नशे जैसी समस्याओं से जूझ रहे पंजाब को एक नया रास्ता दिखा रही है। यह साबित करता है कि जब सरकार की नीयत साफ हो और सोच आधुनिक हो, तो बदलाव मुमकिन है। और पंजाब में, यह बदलाव अब ज़मीन पर दिखने भी लगा है।

तख़्त श्री केसगढ़ साहिब सिख धर्म के पांच पवित्र तख्तों में से एक है, जहां 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस ऐतिहासिक स्थल के सामने से गुजरने वाली सड़क की दशकों से अनदेखी होती रही है। 1970 में जब इस परियोजना की नींव रखी गई थी, तब यह उम्मीद की गई थी कि जल्द ही यह मार्ग तैयार होगा। लेकिन आज़ादी के बाद सत्ता में आई विभिन्न सरकारों—चाहे अकाली-भाजपा गठबंधन हो या कांग्रेस—किसी ने भी इस ओर गंभीरता नहीं दिखाई। धार्मिक स्थलों के नाम पर घोषणाएं और वादे तो खूब हुए, लेकिन ज़मीनी हकीकत नहीं बदली।

श्रद्धालुओं को हर साल विशेषकर वैसाखी और होला मोहल्ला जैसे बड़े पर्वों पर तख़्त साहिब पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टूटी हुई सड़कें, अव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने इस पवित्र स्थल की गरिमा को भी प्रभावित किया है। पिछली सरकारों ने धार्मिक स्थलों के विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने के दावे किए, लेकिन असल में जनता को कुछ नहीं मिला। अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह दिखा दिया है कि वह केवल घोषणा नहीं, काम करने में विश्वास रखती है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि जनता का पैसा अब जनता के काम में लगेगा, न कि भ्रष्टाचार में। विरासती मार्ग परियोजना को पूरा करने का निर्णय इसी सोच का उदाहरण है। इस मार्ग के बनने से न सिर्फ तख़्त साहिब आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, बल्कि आनंदपुर साहिब के पूरे क्षेत्र को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। स्थानीय व्यापार को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी।

यह परियोजना भगवंत मान सरकार की उस विकासशील सोच का प्रतीक है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करते हुए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। जहां पुरानी सरकारें सिर्फ चुनावों के समय धार्मिक स्थलों को याद करती थीं, वहीं आप सरकार ने जमीन पर काम शुरू कर दिया है। यह फैसला न सिर्फ एक अधूरी परियोजना को पूरा करने का प्रयास है, बल्कि यह पंजाब की संस्कृति और श्रद्धा को सम्मान देने का भी उदाहरण है।

आनंदपुर साहिब के लोग और सिख संगत इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो काम 55 साल में नहीं हुआ, वह अब होने जा रहा है। भगवंत मान की सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हों, तो वर्षों से लटके काम भी पूरे किए जा सकते हैं। यह निर्णय सरकार की संवेदनशीलता और ज़िम्मेदारी को दर्शाता है, जो पंजाब की भावनाओं के साथ जुड़कर काम कर रही है।

लेकिन ये बड़े-बड़े दावे ज़मीन पर कब तक उतरेंगे? क्या सच में 24×7 बिजली मिल सकेगी? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर टीम ने पावरकॉम के चीफ इंजीनियर दविंदर शर्मा से खास बातचीत की।

2035 तक की लॉन्ग टर्म योजना, बदलाव 2026 से शुरू

चीफ इंजीनियर दविंदर शर्मा ने बताया कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो 2035 तक लागू रहेगा। लेकिन अच्छे संकेत जल्द ही मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, मोहाली और बठिंडा जैसे बड़े शहरों पर फोकस किया जाएगा। इन शहरों में फरवरी 2026 से बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा, जबकि ग्रामीण और छोटे शहरों में चरणबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ेगा।

बिजली कट क्यों लग रहे हैं? ये हैं मुख्य कारण

1. ट्रिपिंग की समस्या – कई फीडरों पर ट्रिपिंग हो रही है। इसका कारण जर्जर लाइनें और पुराने ट्रांसफॉर्मर हैं।

2. ओवरलोड ट्रांसफॉर्मर – लोगों ने एयर कंडीशनर और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण लगाकर लोड बढ़ा लिया है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर अपडेट नहीं हुए हैं।

3. लटकती तारें – हल्की हवा में भी स्पार्किंग होती है और फ्यूज उड़ जाते हैं, जिससे पावर कट लगते हैं।

पावर कट रोकने के लिए तीन स्टैप का रोडमैप

पहला स्टेप: बड़े शहरों से शुरुआत

5000 करोड़ रुपये की योजना के तहत सबसे पहले बड़े नगर निगम क्षेत्रों में काम होगा। इस फंड में 60% राज्य सरकार और 40% पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हिस्सा रहेगा।

इन शहरों में पुराने ट्रांसफॉर्मर और खराब लाइनें बदली जाएंगी। नए सब स्टेशन बनेंगे। जालंधर के बबरीक चौक, लेदर कांप्लेक्स, फोकल पाइंट-2 जैसे इलाकों में ट्रांसफॉर्मर बदले जाएंगे।

मार्च 2026 तक दिखेगा असर

इंजीनियर शर्मा ने बताया कि मार्च 2026 तक बड़े शहरों में स्पष्ट रूप से बदलाव नजर आने लगेगा। हालांकि, पूरे राज्य में पावर कट कम करने में कम से कम तीन साल लगेंगे।

फाल्ट रिपेयर टाइम 2 घंटे से घटाकर 30 मिनट तक लाने की तैयारी

पंजाब में बिजली फाल्ट आने के बाद उसे ठीक करने में औसतन 2 घंटे का समय लग रहा है। सरकार इसे तीन साल में आधे घंटे तक लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

इसके लिए किए जा रहे प्रयास:

• कस्टमर केयर लाइनों की संख्या बढ़ेगी –
  अभी पूरे राज्य के लिए सिर्फ 120 लाइनों वाला एक ही कॉल सेंटर लुधियाना में है। अब इसे बढ़ाकर 1600 लाइनें की जाएंगी।
  पहला नया सेंटर मोहाली में 180 लाइनों के साथ 2026 तक शुरू होगा।

• शिकायत जितनी जल्दी दर्ज, उतनी जल्दी समाधान –
  वर्तमान में ग्राहक कई बार फोन नहीं मिला पाते। नई व्यवस्था से शिकायतें तुरंत दर्ज होंगी और समाधान भी जल्दी मिलेगा।

• 2500 नई भर्तियों का ऐलान –
  बिजली मंत्री ने 15 दिनों में 2500 कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान किया है। इससे फाल्ट रिपेयर का लोड कर्मचारियों पर कम होगा और समय भी बचेगा।

क्या वादा पूरा होगा?

इंजीनियर दविंदर शर्मा के अनुसार सरकार के इस मास्टर प्लान को तीन चरणों में लागू किया जाएगा, ताकि हर साल कुछ न कुछ सुधार दिखे। जबकि अंतिम लक्ष्य 2035 तक पंजाब को बिजली कट से पूरी तरह मुक्त करना है।लोगों को 2026 की गर्मियों से पहले बड़े शहरों में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। ये काम चरणबद्ध होगा, लेकिन अगर योजना पर सही तरीके से अमल हुआ, तो पंजाब बिजली संकट से उबर सकता है। सरकार का दावा बड़ा है, लेकिन रोडमैप और ज़मीनी तैयारियां भी गंभीर लग रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पंजाब वाकई अगले कुछ सालों में 24 घंटे बिजली वाली स्थिति में पहुंच सकेगा या ये भी एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा।

सालों से जलालाबाद की मंडी में छोटे कारोबारी और रेहड़ी वाले ट्रैफिक जाम, धूप और बारिश जैसी परेशानियों से जूझ रहे थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। विधायक गोल्डी की पहल पर मंडी में एक साझी, सुविधाजनक और सुरक्षित जगह तैयार की गई है, जिससे मुख्य सड़कों से रुकावट खत्म हो गई है। अब रेहड़ी वाले शेड (छत) के नीचे आराम से कारोबार कर सकते हैं — इससे उनकी रोज़ी-रोटी आसान हो गई है।

इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत आई, जिसकी नींव मार्च 2024 में रखी गई थी, और अब यह पूरा होकर जनता को समर्पित किया गया है। यह पहल सिर्फ जगह बदलने तक सीमित नहीं रही — बल्कि बाथरूम, RO पानी, सफ़ाई और चौकीदारी जैसी सुविधाओं की मांगों को भी विधायक गोल्डी ने मौके पर ही पूरा करवाया। यह कदम न सिर्फ सुविधा का प्रतीक है, बल्कि आम लोगों के सम्मान और रोज़गार की गारंटी भी है।

आज मंडी में यातायात सुगम है, कारोबारी धूप-बारिश से सुरक्षित हैं, और पूरा बाजार जीवंत हो गया है।
मंडी के लोगों ने विधायक गोल्डी का आभार जताते हुए कहा –

“आपने गरीबों के लिए इतना बड़ा काम किया है, इसके लिए हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं।”

यह परियोजना साबित करती है कि पंजाब सरकार की प्राथमिकता लोगों की सुविधा, सम्मान और विकास है। विधायक जगदीप गोल्डी का तेज़ और व्यावहारिक निर्णय दिखाता है कि अब चुना गया हर प्रतिनिधि जनसेवक है, सिर्फ राजनीतिक चेहरा नहीं। इसके साथ ही जलालाबाद में हाल ही में पानी सप्लाई और नहर सिस्टम में 28 करोड़ रुपये के निवेश सहित अन्य विकास कार्य भी जारी हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रहे हैं।

जलालाबाद मंडी का यह बदलाव आम आदमी पार्टी की लोक-केंद्रित नीति का जीवंत उदाहरण है।
यह पहल दिखाती है कि पंजाब अब सच में बदल रहा है —
क्योंकि अब वादे नहीं, काम बोलता है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित शहरी क्षेत्रों में जल्द से जल्द सफाई अभियान चलाकर मलबा, कीचड़ और रेत को हटाया जाए और पीने योग्य पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बरसाती बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर फॉगिंग अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों को मौजूदा अमले का समुचित उपयोग करने और विशेष रूप से राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए समर्पित टीमें गठित करने के निर्देश दिए, ताकि हर क्षेत्र में जिम्मेदारी तय की जा सके और काम की गति को तेज किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों में कोई भी कोताही स्वीकार्य नहीं होगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग स्टाफ को निर्देशित किया कि वे बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक और निजी संपत्तियों — जैसे मकान, दुकानें और अन्य ढांचे — का तत्काल सर्वेक्षण करें। उन्होंने यह भी कहा कि इन सर्वेक्षण रिपोर्टों को संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को सौंपा जाए, ताकि समय रहते राहत और मुआवजे के लिए राज्य सरकार तक प्रस्ताव भेजे जा सकें। इसके साथ ही उन्होंने जल आपूर्ति योजनाओं, स्ट्रीट लाइटों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों (एस.टी.पी.) और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्य सड़कों की बड़ी मरम्मत या पुनर्निर्माण कार्य केवल मॉनसून के समाप्त होने के बाद ही शुरू किया जाएगा, लेकिन तत्काल आवश्यक मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राहत और पुनर्वास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने सभी शहरी निकायों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यों की सूची तैयार करने, हर कार्य के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने और एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और स्थानीय युवा क्लबों, एन.जी.ओ. और सामाजिक संगठनों को जोड़कर सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सार्वजनिक धन का उपयोग बेहद पारदर्शी और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक शहरी क्षेत्र, विशेष रूप से बड़े कस्बों के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो राहत और पुनर्वास कार्यों का समन्वय कर सके। इन नोडल अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर स्थानीय नागरिकों के साथ साझा किए जाएँ, ताकि नागरिक किसी भी समस्या या जानकारी के लिए सीधे संपर्क कर सकें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राहत कार्यों की रिपोर्टिंग, निगरानी और सत्यापन में पेस्को (PESCO) के पूर्व सैनिकों को शामिल किया जाए, जो अपने अनुभव और अनुशासन के माध्यम से इस कार्य को और प्रभावी बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने अंत में यह स्पष्ट किया कि नगर निगमों से संबंधित सभी गतिविधियों की जिम्मेदारी संबंधित आयुक्तों पर होगी। इसी प्रकार, नगर परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास/जनरल) करेंगे। उन्होंने दोहराया कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनदेखी या ढिलाई को कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत, मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

राहुल गांधी के आरोप

• राहुल गांधी का कहना है कि महादेवपुरा में चुनाव साफ तौर पर BJP के पक्ष में “रिग” (Rigged) किए गए।
• उन्होंने एक तस्वीर दिखाई जिसमें इलेक्टोरल रोल पर BLA (Booth Level Agent) के सिग्नेचर थे।
• उनका आरोप है कि एक ही पते पर दर्जनों वोटर रजिस्टर्ड हैं, जो चुनावी धांधली का सबूत है।
• उन्होंने दावा किया कि एक पते पर 80 वोटर और एक अन्य घर (हाउस नं. 80) में 18 नाम दर्ज थे।
• कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बेंगलुरु में बड़ा रैली भी की।

BJP और EC का जवाब

1. तस्वीर से धांधली साबित नहीं होती
   • बीजेपी का कहना है कि जिस तस्वीर को राहुल गांधी सबूत बता रहे हैं, वह डुप्लीकेट वोटिंग का प्रमाण नहीं है।
   • चुनाव आयोग के मुताबिक, बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में बीजेपी ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त ली, और कांग्रेस ने भी 4 में बढ़त ली — यानी मामला सिर्फ महादेवपुरा तक सीमित नहीं।
2. कांग्रेस के गढ़ में भी डुप्लीकेट वोटर
   • Fact-Check में सामने आया कि डुप्लीकेट वोटर सिर्फ BJP वाले इलाकों में नहीं, बल्कि कांग्रेस के मजबूत गढ़ जैसे शिवाजीनगर और चामराजपेट में भी मिले।
   • बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस इन इलाकों की बात क्यों नहीं कर रही।
3. महाराष्ट्र का धुले लोकसभा सीट मामला
   • राहुल गांधी अक्सर महाराष्ट्र का उदाहरण देकर चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं, लेकिन बीजेपी ने धुले सीट का मामला उठाया।
   • यहां बीजेपी को कुल 75 लाख वोट और कांग्रेस को 3.84 लाख वोट मिले।
   • मालेगांव सेंट्रल (अल्पसंख्यक बहुल इलाका) में कांग्रेस को 52% वोट मिले, बीजेपी को सिर्फ 2.21% — बीजेपी पूछ रही है कि इतने बड़े अंतर और डुप्लीकेट वोटरों के बावजूद कांग्रेस यहां कैसे जीती।
4. 80 वोटर एक पते पर – असली वजह
   • चुनाव आयोग ने जांच में पाया कि जिस पते पर 80 वोटर दर्ज थे, वहां पहले मजदूर वर्ग के लोग रहते थे, जो अब वहां से जा चुके हैं।
   • कोई सबूत नहीं कि उन्होंने BJP को वोट दिया।
   • हाउस नं. 80 पर 18 वोटर रजिस्टर्ड होने की बात भी सामने आई, जिस पर BJP का कहना है कि यही वजह है कि Special Intensive Revision (SIR) जरूरी है।
5. EC का तर्क
   • EC के मुताबिक, वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम अक्सर मल्टी-सिटी या मल्टी-टाउन रजिस्ट्रेशन की वजह से होते हैं, न कि जानबूझकर की गई धांधली से।
   • आयोग का कहना है कि वह लगातार सभी पार्टियों से वोटर लिस्ट साफ करने में सहयोग की अपील कर रहा है।

मौजूदा हालात

• राहुल गांधी अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं और बीजेपी-EC की सफाई से सहमत नहीं हैं।
• बीजेपी इस मुद्दे को पलटकर कांग्रेस के गढ़ में भी गड़बड़ी के सवाल उठा रही है।
• मामला अब राजनीतिक बहस और आरोप-प्रत्यारोप में फंस चुका है, और फिलहाल किसी समाधान के आसार नहीं दिख रहे।

ये समझौते सिर्फ कागज पर नहीं हैं – ये दोनों देशों के बीच भरोसे और साझेदारी की नई कहानी लिख रहे हैं।

क्या-क्या समझौते हुए?

4,850 करोड़ रुपये (565 मिलियन डॉलर) की नई लाइन ऑफ क्रेडिट
– भारत के EXIM बैंक की ओर से दी जाने वाली ये राशि मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर, डिफेंस, एजुकेशन और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होगी।

कर्ज़ से राहत
– भारत ने मालदीव का कर्ज चुकाने का दबाव कम कर दिया। अब मालदीव को हर साल 51 मिलियन डॉलर की जगह सिर्फ 29 मिलियन डॉलर चुकाने होंगे – यानी करीब 40% कम बोझ।

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की शुरुआत
– दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू करने का फैसला किया, जिससे कारोबार और निवेश आसान होगा।

डिजिटल पार्टनरशिप और UPI लॉन्च
– भारत के UPI को मालदीव में रोल आउट किया जाएगा। इससे पर्यटक और स्थानीय लोग cross-border payment आसानी से कर पाएंगे।
– ई-गवर्नेंस और डिजिटल सॉल्यूशंस पर भी सहमति बनी, ताकि मालदीव भारत के सफल डिजिटल मॉडल से सीख सके।

फिशरीज और एक्वाकल्चर में सहयोग
– मछलीपालन मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब भारत और मालदीव मिलकर इस सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे।

हेल्थकेयर और दवाओं पर समझौता
– भारतीय फ़ार्माकोपिया कमीशन और मालदीव फ़ूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने दवाओं की क्वालिटी और मानक तय करने के लिए MoU साइन किया।

मौसम और क्लाइमेट साइंस पर काम
– इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और मालदीव मेट्रोलॉजिकल सर्विस एक साथ मौसम पूर्वानुमान, क्लाइमेट रिसर्च और एनवायरनमेंटल स्टडीज पर काम करेंगे।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सहयोग
– भारत अपनी बड़ी डिजिटल पहलों जैसे आधार, डिजिलॉकर, और UPI से सीखी चीजें मालदीव को साझा करेगा।

मोदी की यात्रा में क्या-क्या हुआ?

• पीएम मोदी ने वर्चुअली हनिमाधू एयरपोर्ट विस्तार और अद्दू सिटी रोड व ड्रेनेज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।
• भारत ने मालदीव को 3,300 हाउसिंग यूनिट्स और डिफेंस व इमिग्रेशन विभाग के लिए 72 गाड़ियां दीं।
• दो आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब (BHISHM units) गिफ्ट की गईं – ये मोबाइल हॉस्पिटल जैसी किट हैं, जो 72 घंटे में 200 लोगों का इलाज कर सकती हैं।
• मोदी और मुइज्जू ने साथ में आम का पौधा लगाया, जो भारत की “एक पेड़ मां के नाम” और मालदीव की “5 मिलियन ट्री प्लांटेशन” मुहिम का हिस्सा है।
• दोनों नेताओं ने मालदीव के नए 11-मंजिला डिफेंस मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया – जो भारत की मदद से बना है।

क्यों अहम है ये यात्रा?

याद करें, जब मुइज्जू 2023 में सत्ता में आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था – “इंडिया आउट”। उन्होंने कहा था कि भारतीय सैनिक मालदीव छोड़कर जाएं।

• 2024 तक भारत ने सारे सैनिक हटा लिए।
• लेकिन जैसे-जैसे मालदीव की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा और कर्ज की समस्या गहराई, मुइज्जू ने धीरे-धीरे रुख बदला।

अब वही राष्ट्रपति, जो भारत से दूरी बना रहे थे, मोदी को “मालदीव का सबसे भरोसेमंद दोस्त” कह रहे हैं।

क्या मायने हैं इन समझौतों के?

मालदीव को तुरंत राहत – कर्ज कम हुआ, नई मदद मिली।
भारत को फायदा – हिंद महासागर में उसकी रणनीतिक मौजूदगी और मज़बूत होगी।
डिजिटल और हेल्थ सेक्टर में साझेदारी – मालदीव के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
ये भी एक मैसेज है चीन को, जिसने हाल के सालों में मालदीव में निवेश बढ़ाया था, कि भारत फिर से मालदीव का सबसे करीबी पार्टनर है।

25 जुलाई 2025 का ये दिन भारत-मालदीव रिश्तों के इतिहास में मील का पत्थर बन गया।
कोई नारे नहीं, कोई भाषण नहीं – सिर्फ दस्तखत।

दस्तखत जो विकास, भरोसे और नए रिश्ते की गवाही दे रहे हैं।
कभी ‘इंडिया आउट’ की आवाज़ लगाने वाले राष्ट्रपति मुइज्जू, आज वही भारत के साथ खड़े हैं – और दोनों देशों की कहानी का नया अध्याय लिख रहे हैं।

अशोक चौधरी की मौत से भड़का मामला

मामला 14 जुलाई का है, जब गुजरात के हिम्मतनगर स्थित साबर डेयरी पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस दौरान इदर तालुका के जिंजवा गांव के 42 वर्षीय किसान अशोक चौधरी की मौत हो गई। किसानों की मांग थी कि डेयरी प्रॉफिट का सही हिस्सा उन्हें मिले। केजरीवाल ने इसे सरकार की “क्रूरता और भ्रष्टाचार” बताया।

“AAP किसानों के साथ खड़ी है”

केजरीवाल ने कहा,

“अगर अगली बार किसी किसान पर गोली चलाई जाएगी, तो वो गोली पहले अरविंद केजरीवाल के सीने से होकर जाएगी। AAP पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है।”

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 5 सालों में 16% से 18% तक प्रॉफिट घोषित किया, लेकिन इस साल अचानक इसे 9.5% बता दिया गया है। “बाकी का पैसा कहां गया? ये पैसा या तो स्विस बैंक में गया है या फिर इससे बीजेपी के नेता महल, हेलिकॉप्टर, कारें और प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं,” – केजरीवाल ने आरोप लगाया।

“झूठे ऐलान कर रही है सरकार”

केजरीवाल ने दावा किया कि 18 जुलाई को जब AAP के नेता इसुदान गढ़वी ने ऐलान किया कि केजरीवाल और पंजाब CM भगवंत मान 23 जुलाई को गुजरात आएंगे, उसी दिन सरकार ने 17.5% प्रॉफिट देने की घोषणा कर दी, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि इसुदान गढ़वी अशोक चौधरी के घर मिलने गए थे, जो बेहद गरीब परिवार था और घर की छत तक नहीं थी। “सरकार ऐसे लोगों का पैसा लूटकर महल बना रही है। इन्हें पाप लगेगा और ये नरक में जाएंगे,” – केजरीवाल ने तीखे शब्दों में कहा।

“30 साल की सत्ता से बढ़ा घमंड”

केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में बीजेपी को 30 साल से सत्ता में बने रहने का घमंड हो गया है। “उन्हें लगता है कि वोटर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अब लोग बदलाव चाहते हैं।”

भगवंत मान ने भी साधा निशाना

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मंच से बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि

“CR पाटिल एक तरफ तो पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा की लड़ाई में mediator बनते हैं और दूसरी तरफ गुजरात की दूध यूनियनों की लड़ाई में भी घुसे हुए हैं। यहां तो हालत ये है कि दूध में पानी नहीं, बल्कि पानी में दूध मिलाया जा रहा है।”

उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां भी जाती है, अपने साथ अडानी और एक बड़ा “गैंग” भी ले जाती है। “अब लूट ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लोगों के हाथ में अब नया बटन है – झाड़ू वाला बटन। पहले ये सिर्फ घर और ऑफिस की सफाई के लिए होता था, अब इससे देश की राजनीति और सिस्टम की सफाई होगी,” – मान ने कहा।

मुख्य बातें संक्षेप में:

• केजरीवाल का आरोप – किसानों का पैसा लूटकर बीजेपी बना रही ऐशो-आराम के महल
• मांग – अशोक चौधरी के परिवार को ₹1 करोड़ का मुआवजा दे राज्य सरकार और साबर डेयरी
• भगवंत मान ने भी किया हमला – “दूध में मिलाया जा रहा पानी, अब झाड़ू करेगा सफाई”
• AAP ने कहा – सरकार झूठे वादे कर रही, किसान अब जागरूक हैं
• 30 साल की सत्ता ने बीजेपी को दिया घमंड – केजरीवाल

ये मामला क्यों अहम है?

यह मामला सिर्फ एक किसान की मौत का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने वाला है। किसानों की आमदनी, सरकारी डेयरी के मुनाफे, सरकार की जवाबदेही – इन सब मुद्दों पर यह बहस छिड़ चुकी है। आने वाले चुनावों में यह मुद्दा अहम बन सकता है।