मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के जन-पक्षीय शासन का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों पर खर्च किया जा रहा है, जबकि 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और 68,000 से अधिक युवाओं ने बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के सरकारी नौकरियां हासिल की हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा: “आज समाणा विधानसभा क्षेत्र के गांव गाजेवास में ‘लोक मिलनी’ के दौरान लोगों से संपर्क स्थापित किया। लोगों की ओर से भरपूर समर्थन और अपार प्यार मिला। गांव गाजेवास के विकास के लिए गांव के सरपंच को 51 लाख रुपये की अनुदान राशि का चेक सौंपा। महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और हर गांव में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना हमारी मुख्य प्राथमिकता है।”

पोस्ट के अंत में लिखा, “हमारा एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर को बेहतर सुविधाएं मिलें और पंजाब को हर क्षेत्र में नंबर एक राज्य बनाया जा सके। लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से हम एक बार फिर रंगला पंजाब बनाने के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”

लोक मिलनी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन अपराधियों को सिख पंथ और गुरु साहिबान के साथ की गई गद्दारी के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, “बादलों के राज के दौरान बेअदबी की सबसे ज्यादा घटनाएं हुईं, लेकिन किसी को भी सजा नहीं दी गई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय निर्दोष सिख संगत पर गोली चलाने के आदेश दिए गए। बादलों के बाद सत्ता में आए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस घिनौने अपराध के दोषियों को सजा देकर सिख संगत की भावनाओं को शांत करने के लिए कुछ नहीं किया।”

उन्होंने कहा कि असल में ये लोग मानवता के खिलाफ अक्षम्य अपराध करने वाले समाज विरोधी तत्वों से मिले हुए थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यही कारण है कि ये लोग और इनके कठपुतलियाँ हुए अब ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपने पापों के लिए कानून की कटघरे में बेनकाब हो जाएंगे। इन नेताओं को अपने पापों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वे जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होंगे।” मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल को सत्ता में आने के सपने देखने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अब सिख कौम के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उनकी जेल जाने की बारी है। उन्होंने कहा, “मैं ईश्वर का आभारी हूं जिन्होंने मुझे ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ बनाने का अवसर प्रदान किया। जब भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं, करोड़ों लोगों की मानसिकता को गहरा आघात पहुंचा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें कानूनी विशेषज्ञों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद यह विधेयक लाने की बुद्धि और शक्ति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने इस विधेयक को बहुत सावधानी से तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई भी संशोधन या कमियां इसे कमजोर न कर सकें। यह विधेयक समाज विरोधी तत्वों के लिए भविष्य में ऐसा कोई भी पाप करने से रोकने का काम करेगा और कोई भी कभी भी इस तरह का घिनौना अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। पहले लोग यह कहकर फांसी के फंदे से बच जाते थे कि ‘उनका दिमाग खराब है’ या ‘वह मानसिक रूप से बीमार है’, और आरोपी आजाद घूमते थे।”

हालांकि, मुख्यमंत्री ने सवाल किया, “अगर कोई वास्तव में मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो वह सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही निशाना क्यों बनाता है? वह किसी रेल इंजन से क्यों नहीं टकराता या बिजली की नंगी तारों को हाथ क्यों नहीं लगाता? सच्चाई यह है कि ऐसी हरकतें अक्सर जानबूझकर और साजिश के तहत की जाती थीं। इसलिए हमने कानून में एक धारा जोड़ी है कि अगर किसी को चिकित्सकीय रूप से मानसिक रोगी घोषित किया जाता है, तो उनके संरक्षक, माता-पिता, अभिभावक या देखभाल करने वालों को भी आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ेगा।”

अकालियों पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब वे सत्ता में थे तो वे कभी भी ऐसा कानून बनाने के लिए इच्छुक नहीं थे। उन्होंने कहा, “सच्चाई यह है कि उनकी नीयत में खोट थी। अकालियों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए बेअदबी की घटनाएं होने दीं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली दल अब ननद-भाभी की पार्टी बनकर रह गया है क्योंकि ननद सांसद है और भाभी विधायक है। उन्होंने कहा, “सुखबीर बादल साल 2022 की हार के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ सके। पूर्व उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने अपने सभी विधायकों को विधानसभा में न जाने के निर्देश दिए हैं, वे यह भूल गए हैं कि शिरोमणि अकाली दल का सिर्फ एक ही विधायक बचा है और वह भी उनका करीबी रिश्तेदार है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा यह अच्छी तरह जानते हैं कि वे राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने फर्जी (नकली) वीडियो के जरिए धार्मिक आधार पर उनकी छवि खराब करने के लिए गठजोड़ कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली नेताओं ने अपने लंबे और दमनकारी शासनकाल के दौरान पंजाब को बेरहमी से लूटा तथा आम लोगों पर अनेक अक्षम्य अत्याचार किए। उन्होंने कहा, “उन्होंने पंजाबियों के दिलों को गहरे घाव दिए और राज्य को बर्बाद करने के लिए माफिया को संरक्षण दिया। अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह राज्य की कई पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद करने का जिम्मेदार है। उनके संरक्षण में नशे का कारोबार फला-फूला और उनके लंबे कुशासन के दौरान यह पूरे प्रदेश में फैल गया।”

सुखबीर बादल पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली नेतृत्व जनता के बीच अपना आधार खो चुका है और अब अपनी रैलियों में भीड़ दिखाने के लिए पैसे देकर लोगों को लाया जाता है। उन्होंने कहा, “अकाली दल की हर रैली में वही लोग दिखाई देते हैं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक दल लगातार किसी न किसी आरोप के माध्यम से उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारों के बाहर मेरे बहिष्कार के पोस्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन जब अकाली दल और सुखबीर बादल ने बेअदबी की घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार की थी, तब उनके खिलाफ ऐसे पोस्टर क्यों नहीं लगाए गए?”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सवाल किया, “2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष सुखबीर बादल ने अपने गुनाह स्वीकार किए, गलत कार्यों को माना, गोलीबारी की घटनाओं की जिम्मेदारी ली और यह भी माना कि संगत के खिलाफ आदेश दिए गए थे। क्या उस समय किसी ने गुरुद्वारों के बाहर उनके बहिष्कार के पोस्टर लगाए थे?” मुख्यमंत्री ने कहा कि संगत समझदार है और जनता सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, “ये लोग अहंकार में काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मेरे खिलाफ उठाने के लिए कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा है। जब मैं गांवों, सामाजिक कार्यक्रमों और जनसभाओं में जाता हूं तो भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। विपक्ष इस जनसमर्थन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसी हताशा में पारंपरिक राजनीतिक दल मेरे खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाकर बेहद निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं, जिसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने अंतिम दौर में है और बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी क्योंकि उसके पास न तो जनता के लिए कोई दृष्टि है और न ही पंजाब के विकास का कोई स्पष्ट विजन। उन्होंने कहा, “इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल कर पंजाब के खजाने को लूटना है, लेकिन उनके ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे।” सत्ता हासिल करने के सपने देखने वाले कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस एक बिखरा हुआ घर बन चुकी है, जो अपनी अंदरूनी कलह के कारण स्वयं ढह जाएगी। उन्होंने कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्हें एकजुट करने आने वाले शीर्ष कांग्रेस नेताओं को इनके नामों का सही उच्चारण तक नहीं आता।” मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी खजाने के प्रत्येक पैसे का उपयोग पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ जनता के कल्याण के लिए कर रही है। उन्होंने कहा, “राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जनता के टैक्स का पैसा जनता का है और हम उसे विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के निर्माण पर खर्च कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता के हित में अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इनमें घरों को मुफ्त बिजली, 68,000 से अधिक युवाओं को बिना भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां, बेहतर सड़कें, टोल प्लाजा बंद कर प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपये की बचत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा, “जब हमारी सरकार बनी थी, तब सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था, जो आज बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है। गांवों के विकास के लिए भी लगातार अनुदान दिए जा रहे हैं।”मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है। इसके तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, “यह गर्व की बात है कि पंजाब ऐसा व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत अब तक लोग 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज करा चुके हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ‘मावां धीयां सतिकार योजना’ के तहत 1 जुलाई से 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य सभी वर्गों की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसकी जानकारी लाभार्थियों को उनके मोबाइल फोन पर भेजी जाएगी। उन्होंने कहा, “राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना की पात्र होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है और इसके लिए राज्य सरकार ने 9,300 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।”

अयोध्या में प्रेसवार्ता कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम के घर में महा डकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पर चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे-जवाहरात, करोड़ों-अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या-क्या चोरी हो गया है। इस चोरी में बहुत बड़े-बड़े राक्षस शामिल हैं। भगवान राम पर करोड़ों-करोड़ों लोगों की आस्था है और उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लोग आहत हुए हैं। मैं स्वयं बहुत आहत हुआ और इसीलिए आज मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर गया।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जिन लोगों ने चोरी की है और जो इस महा डकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पर वह अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, वह पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं। ये जो फर्जी एसआईटी बनी और गुरुवार को जो फर्जी एफआईआर हुई, उस फर्जी एफआईआर में आठ छोटे-छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं हैं। एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े-बड़े राक्षस शामिल हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। यह एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उनकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक चोरी करने वाले इन बड़े-बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी।

अरविंद केजरीवाल ने कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि सिंधी एसोसिएशन ने 26 जनवरी 2021 को 200 किलो चांदी दान में दी। उन्हें रसीद नहीं मिली और उन्होंने रसीद की जिद भी नहीं की। उन्हें पूरा यकीन था कि भगवान के यहां चंदा चढ़ा रहे हैं, इसमें रसीद की क्या जरूरत है। बहुत लोग जाते हैं भगवान के यहां चंदा चढ़ाते हैं, रसीद कौन मांगता है। 5 साल हो गए उन्होंने कभी रसीद की जिद नहीं की, लेकिन अब जब उन्होंने यह सारा मामला जाना तो उनकी भी रूह कांप गई। अब वे पूछ रहे हैं कि हमारी 200 किलो चांदी कहां गई? उनका विश्वास डगमगा गया। भगवान राम पर उनकी अटूट श्रद्धा है, लेकिन मंदिर को चलाने वाले और उनके ऊपर के आकाओं के ऊपर उनका विश्वास डगमगा गया है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोज लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। बताया जा रहा है कि रोज 12 से 14 लाख रुपए का चंदा मंदिर में आया करता था। जब से यह खबरें मीडिया में आई हैं, यह घटकर 1 लाख रुपए से भी कम हो गया है। लोगों की आस्था को बहुत भारी ठेस पहुंची है। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। किसी रस्तोगी जी ने दो दीपक दान में दिए, जिसमें से एक दीपक पर अखंड ज्योति जलाई गई। बता रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस दीपक का कोई अता-पता नहीं है। बहुत सारे लोग अब अपने-अपने चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी जमीनें, गहने और अपने घर का पूरा सामान बेचकर सब कुछ भगवान राम पर लुटा दिया, आज उनकी आस्था को भारी ठेस पहुंची है।

अरविंद केजरीवाल ने याद दिलाया कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी के कहने पर सवेरे होने वाले अपने राज्याभिषेक को छोड़कर एक मिनट के अंदर सत्ता को लात मार दी और मुस्कुराते हुए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम का गलत इस्तेमाल करके और पिछले 30 साल से भगवान राम का मंदिर बनाने के नाम पर चंदा चोर पार्टी सत्ता में आई। जब से ये सत्ता में आए हैं, तब से इन्होंने राम मंदिर को अपनी पैसे की हवस का शिकार बना दिया है। रोज कुछ ना कुछ निकल रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राम मंदिर के नाम पर जमीनों की भी चोरी हुई है और जमीनों के जरिए इन्होंने पैसे को साइफन ऑफ किया है। इसका एक उदाहरण है कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने 18 मार्च 2021 को अपनी सवा हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ रुपए में चंदा चोर पार्टी से संबंधित दो लोगों को बेची। मात्र 10 मिनट के अंदर मंदिर के ट्रस्ट ने 2 करोड़ की वही जमीन चंदा चोर पार्टी के लोगों से 18 करोड़ रुपए में खरीद ली। इसका मतलब 16 करोड़ रुपए ट्रस्ट ने भगवान राम के साइफन ऑफ कर दिए। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिनकी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन जिन लोगों को कार्रवाई करनी है, वे अपने खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। वे छोटे-छोटे कैशियर, चौकीदार और माली को पकड़ेंगे, ऊपर बैठे हुए बड़े लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में भी आरोप लग रहे हैं कि हर टेंडर के अंदर कमीशन खाया गया और 2 रुपए का काम 10-20 रुपए में कराया गया। और अब जो निकल कर आ रहा है कि मंदिर बनने के समय और मंदिर चालू होने के बाद जितना चढ़ावा आया, उस चढ़ावे की बड़े स्तर के ऊपर चोरी की गई है।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हिंदुओं ने चंदा चोर पार्टी को प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन चंदा चोर पार्टी ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चंदा चोर पार्टी ने हिंदुओं को जिस तरह का धोखा दिया है, शायद ही भारत के इतिहास में किसी ने हिंदुओं के साथ इतना बड़ा छल किया होगा। यह जो ट्रस्ट है, यह इनका है, इसके मेंबर और ट्रस्टी सब इनके हैं। मंदिर का सारा मैनेजमेंट इनका है। मंदिर में बहुत बड़े पैमाने पर चोरी और महा डकैती हुई है और अब उस डकैती पर पर्दा ढाकने का काम भी यही लोग कर रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर रोज चोरी हो रही थी, तो क्या बड़े लोगों को पता नहीं था? अगर किसी मंदिर की मूर्ति चोरी हो जाए, तो वह एक घटना मानी जा सकती है, लेकिन जहां रोज इतने बड़े स्तर पर चोरी हो रही हो, शिकायतें हो रही हों और 8 महीने के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई हो, तो इसका मतलब है कि यह बहुत ऊपर तक की बात है। मुख्य प्रश्न यह है, जो पूरा देश और हिंदू समाज जानना चाहता है कि कितने करोड़ और अरबों रुपए की चोरी हुई और वह सारा पैसा गया कहां? वह सारा पैसा ये आठ कैशियर नहीं ले गए जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। जो अरबों रुपए का पैसा, सारे हीरे-जवाहरात, चांदी, पादुका, हार और भगवान के आभूषण चोरी हो गए, वह अयोध्या के बाहर गया, कहां गया और उसका डेस्टिनेशन कहां है? इसके तार बहुत ऊपर तक हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चोरी सामने आए 18 दिन हो गए। जब मैं गुरुवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा और अयोध्या की तरफ आ रहा था, एफआईआर उसके बाद हुई है। एफआईआर करने के लिए भी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। मैंने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए सुना कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से रिकॉर्ड और हिसाब-किताब मांगा, लेकिन चंपत राय ने देने से मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है और मोदी जी ने उसे मान भी लिया, कोई रिमाइंडर तक नहीं भेजा। इससे समझा जा सकता है कि इसके तार कहां तक हैं। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस चंदा चोर पार्टी ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाया, उसके एक भी नेता ने चंदा चोरी की आलोचना नहीं की और इसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। पूरे हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने यह काम किया है, उन्हें सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। चंदा चोरी, लोगों की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ एक महापाप है और इसे करने वाले सभी राक्षसों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसा देखने में आ रहा है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी चंपत राय के सामने इतने बेबस हैं, तो सोचा जा सकता है कि कौन कहां कितना मिला हुआ है। लेकिन मेरी समाज से विनती कि कानून अपना काम करे या ना करे, हम सब मिलकर कानून से काम कराएंगे। भगवान राम भी इन लोगों को दंड देंगे। आज मैं भगवान राम के सामने नतमस्तक हुआ, वे भी इनको दंड देंगे। लेकिन यह पूरे समाज की भी जिम्मेदारी है कि जितने भी चंदा चोर, उनके सहयोगी या समर्थक हैं, उन सबका सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप भी पाप के भागीदार बनेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों को लगता था कि राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति मिट्टी की है। बड़ी इन्हें यह पता नहीं है कि भगवान राम कितने शक्तिशाली हैं और उनकी ताकत क्या है। इन्हें लगता था कि बड़ी आसानी से डकैती कर लेंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये राम के सहारे आए थे, अब भगवान राम ही इनको भगाएंगे। पूरे हिंदू समाज की मांग है कि ट्रस्ट के अंदर बैठे इन नेताओं और अफसरों का मंदिर से क्या लेना-देना है? इन्होंने अपने प्यादों को बिठा रखा है। आज हम हनुमानगढ़ी गए थे, जिसका संचालन साधु-संत करते हैं। साधु-संत निर्माेही होते हैं। वहां सदियों से करोड़ों का चंदा चढ़ता है, लेकिन आज तक एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा। वह मंदिर सदियों से चल रहा है। भगवान राम का मंदिर भी साधु-संतों और धर्माचार्यों को सौंपा जाए। इन अफसरों और नेताओं को उसके चंगुल से हटाया जाए और ट्रस्ट में केवल धर्माचार्यों को ही रखा जाए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि जो राम के नहीं हुए, जिन्होंने भगवान राम को लूट लिया, वे आपके क्या होंगे? कुछ अंधभक्तों को लगता था कि ये लोग बड़े ईमानदार हैं और उन्हें इनकी ईमानदारी पर बड़ा भरोसा था, वे अंधभक्त जान लें कि जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा, वे राष्ट्र को क्या छोड़ेंगे? मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूं कि यह धर्म युद्ध है, इसके लिए सब लोगों को उठना और खड़ा होना पड़ेगा। सब लोगों को इस धर्म युद्ध की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मैं तो भगवान राम के मंदिर में कसम खाकर आया हूं कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पर नहीं चढ़वा दूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा।

*केजरीवाल का योगी पर पलटवार, ‘चंदा चोरों का साथ छोड़िए, ये आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे’*

अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि कि महाराज जी, ये जो चंदा चोर हैं, ये आपको भी हटाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं और आपकी भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। आप महापाप करने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? मेरा संघर्ष यह है कि इन चंदा चोरों और राक्षसों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। इसमें मेरा साथ दीजिए और इन महापापियों का साथ मत दीजिए। उन्होंने एक्स पर कहा कि महाराज जी, आप चंदा चोरों का क्यो साथ दे रहे हो? ये चंदा चोर आपको भी हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान राम के घर हुई महा डकैती के राक्षसों को सरे आम फांसी दिलवाने के मेरे संघर्ष में आप मेरा साथ दीजिए। इस महापाप में भागीदार मत बनिए।

उधर, “आप” के राज्यसभा सदस्य व उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि गुरुवार को जब अरविंद केजरीवाल प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे, तो आनन-फानन में चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जब अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को मजबूती से उठाया, तो आज यह जानकारी मिल रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो गया है। राम मंदिर में हुई इस चंदा चोरी की घटना से अरविंद केजरीवाल और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले देश के करोड़ों लोग बेहद आहत और पीड़ित हैं।

‘सरपंच मिलनी’ के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंचायतों को लोकतंत्र की नींव के रूप में जाना जाता है क्योंकि पंचायतों के पास अपार शक्तियां होती हैं और इनके फैसलों को पूरे गांव द्वारा सम्मानपूर्वक माना जाता है। ग्रामीणों के हितों की रक्षा करना और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर सरपंच का नैतिक कर्तव्य है। हमारे देश की लगभग 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है, जिस कारण पंचायती राज संस्थाओं को लोकतंत्र की धुरी माना जाता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “ये संस्थाएं राज्य सरकार की जन-पक्षधर और विकास-उन्मुख योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में काम करती हैं। राज्य सरकार नीतियां बनाती है, जबकि सरपंच और पंच इन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं सभी सरपंचों से अपील करता हूं कि वे आज से ही विकास कार्यों के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें ताकि लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल सके।”

एक बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरपंचों को 15 अगस्त से 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इससे पहले पिछली सरकारों ने सरपंचों को 1,200 रुपये मानदेय देने का वादा किया था, लेकिन वह फैसला कभी अमल में नहीं आया और सरपंचों को अपना हक लेने के लिए दर-दर भटकना पड़ता था। हालांकि, हमारी सरकार ने सरपंचों को 2,000 रुपये मानदेय देना शुरू किया था, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार उन कार्यों के लिए अनुदान जारी कर रही है जो सार्वजनिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये पहले से ही पंचायतों की सीधी निगरानी में हैं। इसी तरह गांवों के विकास से संबंधित विभिन्न कार्य भी सरपंचों के नेतृत्व में किए जाते हैं। सरपंचों को इन कार्यों और सेवाओं की निष्ठापूर्वक निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। यह हर सरपंच का नैतिक कर्तव्य है कि वह करदाताओं के एक-एक पैसे के पूरी तरह पारदर्शी ढंग से उपयोग को सुनिश्चित करे।”

सरपंचों को आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरपंच विकास कार्यों में किसी भी प्रकार के अनुचित हस्तक्षेप से दूर रहें। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले समय में गांवों में कई काम बड़े पैमाने पर गुटबाजी के कारण पटरी से उतर गए। गांवों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरपंचों को गांवों में गुटबाजी खत्म करने को मुख्य प्राथमिकता देनी चाहिए। लोकतंत्र में बहुमत हासिल करने वाला व्यक्ति या पार्टी विजेता होती है, लेकिन एक बार चुने जाने के बाद सरपंच पूरे गांव का होता है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “सरपंचों को गांव के हर निवासी के साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए और हर फैसला निष्पक्षता से लिया जाना चाहिए। ऐसे कई सरपंच हैं जिन्होंने अपनी समझदारी और दूरदर्शिता के कारण अपने गांवों की तस्वीर बदल दी है। सरपंचों को अपने गांवों को नशा मुक्त बनाने की ओर मुख्य जोर देना चाहिए ताकि नौजवानों को नशे की लानत से दूर किया जा सके। उन्हें गांवों में आपसी एकता, शांति और सामुदायिक माहौल को मजबूत करने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “गांवों में विकास और समृद्धि की रफ्तार को और बढ़ावा देना समय की जरूरत है। पंजाब सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास और तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। सरपंच सरकार और गांवों के बीच एक कड़ी होते हैं, इसलिए आपको गांवों के विकास में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।”

सरपंचों को पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दावा किया, “गांवों में विकास कार्य कराने के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है। अपने गांवों के विकास कार्यों को प्राथमिकता दें ताकि राज्य सरकार उन पर काम शुरू करवा सके। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि राज्य के गांवों की तस्वीर बदलने के लिए एक रचनात्मक अभियान शुरू करके सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि हम सब मिलकर ‘रंगला पंजाब’ (खुशहाल पंजाब) का सृजन कर सकें। गांवों को स्वच्छ, हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। राज्य सरकार इस नेक कार्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य में सबसे कठिन चुनाव सरपंच का होता है क्योंकि सरपंच ही होते हैं जो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े होते हैं। सरपंच गांव का मुखिया होता है और एक अच्छा सरपंच गांव का नक्शा बदल सकता है और अपने लोगों की समृद्धि को सुनिश्चित कर सकता है। यह ‘सरपंच मिलनी’ गांव स्तर पर समस्याओं को समझने के उद्देश्य से शुरू की गई एक अनोखी पहल है। अनुदान की कोई कमी नहीं है, लेकिन गांवों में इनका सही मायने में उपयोग होना सुनिश्चित किया जाए।”

उन्होंने दोहराया, “दोष किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन सही सरपंच गांव के विकास की धुरी होते हैं। पहले, पिछली सरकारों का अनुदानों में अपना हिस्सा होता था, जिस कारण विकास प्रभावित होता था। आज गांवों में बड़े अनुदान आ रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब पंजाब के गांवों की इस पैसे से पूरी तरह तस्वीर बदल जाएगी। विकास कार्यों को प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि ये फंड इस तरीके से खर्च किए जाएं कि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिले।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “सबसे पहले पुस्तकालयों, स्कूलों, सोलर लाइटों और फिर गलियों-नालियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। राज्य के विकास को तेज करने के लिए यह बेहद आवश्यक है और पंजाब को देश में अग्रणी बनाने के लिए यह समय की जरूरत है। मैं हर सरपंच को गांवों के सर्वांगीण विकास और अपने लोगों की समृद्धि के लिए सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग और मदद का विश्वास दिलाता हूं।”

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह स्टेडियम 10.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नौ एकड़ पंचायत भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें आठ लेन वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर का 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक होगा। यह ट्रैक 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ सहित विभिन्न ट्रैक प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए उपयुक्त होगा।”

उन्होंने कहा कि ट्रैक के अंदरूनी क्षेत्र को शॉट पुट, हैमर थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो तथा अन्य फील्ड प्रतियोगिताओं के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्टेडियम के निर्माण से समाना विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों के युवाओं और खिलाड़ियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे वे एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र और पंजाब का नाम रोशन करेंगे।

नशे के खिलाफ लड़ाई में खेलों को सबसे प्रभावी हथियार बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “खेल संस्कृति को बढ़ावा देना राज्य सरकार के नशा विरोधी अभियान का सबसे मजबूत माध्यम है। खेलों के प्रचार-प्रसार से युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा मिल रही है। जो युवा खेलों में सक्रिय हैं, उनके पास नशे की ओर देखने का भी समय नहीं होता, क्योंकि वे अपने-अपने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पहचान बनाने में जुटे रहते हैं। यह पहल पंजाब से नशे की बुराई को समाप्त करने तथा राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।”

राज्य के खेल बुनियादी ढांचे की पहल पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “तंदुरुस्त शरीर और स्वस्थ मन के उद्देश्य से पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में 1,250 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस 3,100 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। ये खेल मैदान ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान में क्रांतिकारी भूमिका निभाएंगे। ये युवाओं को नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के उनके सपनों को साकार करने में मदद करेंगे।”

खिलाड़ियों के लिए तैयार की जा रही सुविधाओं की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये मैदान उभरते खिलाड़ियों के लिए उम्मीद और अवसर की किरण बनेंगे तथा राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगे। इन स्टेडियमों के चारों ओर बाड़ लगाई जाएगी, जिसके साथ-साथ पौधे लगाए जाएंगे और फ्लडलाइटों से युक्त छह फुट चौड़ा वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। यहां वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी के मैदान होंगे, साथ ही स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों के आधार पर अतिरिक्त कोर्ट भी बनाए जाएंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “इसी प्रकार 400 मीटर का छह लेन वाला रनिंग ट्रैक, एलईडी लाइटों से युक्त उच्च क्षमता वाली प्रकाश व्यवस्था, स्प्रिंकलर सिस्टम सहित सबमर्सिबल पंप, कंक्रीट की बेंचें, बच्चों के खेलने के लिए विशेष क्षेत्र, व्हीलचेयर रैंप तथा खेल सामग्री रखने के लिए स्टोरेज की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। युवाओं को खेल किट और खेल सामग्री वितरित करने के साथ-साथ उच्च प्रशिक्षित पेशेवर कोचों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य के खेल बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और वर्ष 2026-27 के लिए 1,791 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “वर्ष 2023 में नई खेल नीति लागू की गई थी और पहली बार खिलाड़ियों को खेलों की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिसमें ओलंपिक के लिए 15 लाख रुपये तथा एशियाई खेलों के लिए 8 लाख रुपये शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये तथा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी एक-एक करोड़ रुपये की राशि देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार नौ ओलंपिक पदक विजेताओं को पीसीएस और डीएसपी की नौकरियां दी गई हैं। ‘खेड़ां वतन पंजाब दीआं’ राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में सफल रही हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से ये खेल पिछले तीन वर्षों से आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 5 लाख खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और तीन वर्षों में 97.3 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। किला रायपुर की ग्रामीण खेलों की व्यापक रूप से सराहना हुई है और इन्हें ‘मिनी ओलंपिक’ के रूप में विश्व स्तर पर पहचान मिली है। 11 जुलाई 2025 को पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से ‘पशुओं पर अत्याचार की रोकथाम (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2025’ पारित किया था। इसके माध्यम से बैलगाड़ी दौड़ जैसी पारंपरिक ग्रामीण खेलों को पुनर्जीवित करना संभव हुआ और वर्ष 2014 के बाद इस वर्ष बैलगाड़ी दौड़ एक बार फिर मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी।”

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि पहली बार पंजाब को एशियन कप हॉकी के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी करने का अवसर मिला है और यह खेलों के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। हॉकी में पंजाबियों की बड़ी भागीदारी होने के बावजूद पंजाब ने अब तक कभी किसी बड़े हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब पहली बार अक्टूबर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है, जिसके अंतर्गत मैच बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम, मोहाली तथा सुरजीत हॉकी स्टेडियम, जालंधर में खेले जाएंगे।”

इस मीटिंग के कुछ अंश सांझा करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, “आज, हम संगरूर में अपने समर्पित वॉलंटियर्स, जो हमारी पार्टी की रीढ़ हैं, से मिले। हमने उनके चुनाव क्षेत्रों में हो रहे कामों के बारे में खुलकर और डिटेल में बात की। मैंने हर वॉलंटियर से अपील की कि वे और भी ज़्यादा पक्के इरादे से काम करें और पूरे दिल से लोगों की सेवा करते रहें। हमारे वॉलंटियर्स का जोश और कमिटमेंट ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। जिन साथियों ने ज़मीनी स्तर पर दिन-रात मेहनत की है, उन्हें संगठन में पूरा सम्मान दिया जाएगा और आने वाले दिनों में उन्हें अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। आप सभी के प्यार, सपोर्ट और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद। इंकलाब ज़िंदाबाद।”

इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में 25 जून से वोटर लिस्ट की एसआईआर शुरू हो गई है, जिससे पार्टी के हर वॉलंटियर की ज़िम्मेदारी और भी अहम हो गई है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रोसेस के ज़रिए, भाजपा राज्य में आने वाले चुनावों में सत्ता हथियाने के लिए आप समर्थकों के वोट काटने की कोशिश कर सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “चुनाव जीतने के लिए यह भाजपा का काम करने का तरीका बन गया है। हर वॉलंटियर को सावधान रहना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि एक भी असली वोट न कटे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार लोगों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सत्ता में आने के बाद उसने लोगों के हक में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देने और ड्रग्स की बुराई को खत्म करने के लिए, 15 जुलाई तक पूरे राज्य में लगभग 3,100 खेल के मैदान पूरे करके चालू कर दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, “हमारी लड़ाई अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के मिले-जुले गठबंधन के खिलाफ है, जिसका सत्ता हथियाने और पंजाब को लूटने के अलावा कोई और एजेंडा नहीं है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पार्टी वॉलंटियर्स से एकजुट रहने और राज्य सरकार की नीतियों और कामयाबियों को घर-घर तक पहुंचाकर विपक्ष का डटकर सामना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष का सिर्फ एक एजेंडा है, जो उन्हें बदनाम करना है, और वे फेक वीडियो वायरल करके सबसे निचले लेवल पर गिर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार की नीतियों ने लोगों के घरेलू और खेती के खर्च को काफी हद तक कम कर दिया है, और इसीलिए विपक्ष घबराया हुआ है।”

आप सरकार की बड़ी प्राप्तियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए सरकार ने 19 टोल प्लाज़ा बंद कर दिए हैं, जिससे लोगों को रोज़ाना करीब 70 लाख रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के ज़रिए युवाओं को 68,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत घरों को मुफ़्त बिजली मिल रही है, किसानों को दिन में बिना रुकावट बिजली सप्लाई दी जा रही है, पूरे राज्य में करीब 44,000 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं और कई दूसरे विकास के काम तेज़ी से चल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नहर सिंचाई नेटवर्क को काफ़ी मज़बूत किया गया है और खेती के लिए नहर के पानी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पूरे पंजाब में धीरे-धीरे ओवरहेड बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड बिजली सिस्टम में बदलने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है।

लोगों के सहयोग पर भरोसा जताते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाबियों का प्यार और सम्मान 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पक्की करेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कमर कसने और पार्टी को और भी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा, और कहा, “आप आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 से ज़्यादा सीटें जीतेगी।”

शुक्रवार को पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए धालीवाल ने कहा कि मान सरकार की यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पंजाब से ड्रग्स पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता और हर एक गैंगस्टर सलाखों के पीछे नहीं चला जाता।
धालीवाल ने कहा कि सरकार द्वारा पंजाब पुलिस ने शुरू किए गए ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के तहत बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। 1 मार्च, 2025 से 25 जून, 2026 तक पुलिस ने कुल 5091 केस दर्ज किए हैं और 7105 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिसमें 3103 किलोग्राम हेरोइन, 2.4 किलोग्राम स्मैक, 831 किलोग्राम अफीम, 6 क्विंटल 74 किलोग्राम पोस्त, 84 क्विंटल 789 किलोग्राम हशीश, 10 क्विंटल गांजा, 4 क्विंटल कोकीन, 5 क्विंटल आईस और 165 किलोग्राम नशीला पाउडर शामिल है। इसके अलावा तस्करों से 2100 नशीले पदार्थ, इंजेक्शन और कैप्सूल बरामद किए गए हैं, साथ ही रिकॉर्ड 18 करोड़ 73 लाख रुपये की ड्रग मनी भी बरामद की गई है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब की यह पहली ऐसी सरकार है जिसने बड़े ड्रग डीलरों और तस्करों के घर गिराए हैं। पंजाब पुलिस ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह लगी हुई है। हालांकि, उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाया और कहा कि पंजाब की 532 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजे जा रहे हैं, जो हमारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है।

धालीवाल ने आगे कहा कि बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के कारण कभी-कभी ड्रोन ड्रग्स या हथियार गिराकर वापस चले जाते हैं। अगर केंद्र सरकार ने हमारी मांग के अनुसार बॉर्डर पर ‘एंटी-ड्रोन सिस्टम’ दिया होता, तो अब तक पंजाब से ड्रग्स पूरी तरह खत्म हो गया होता।

धालीवाल ने केंद्र की भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि पंजाब में ड्रग्स और गैंगस्टर खत्म हो। वे चाहते हैं कि पंजाब का माहौल हमेशा तनावपूर्ण बना रहे और राज्य के युवा ड्रग्स के दलदल में फंसे रहें। उन्होंने कहा कि गुजरात के कई ड्रग तस्कर भी पंजाब में पकड़े गए हैं, जो इसके पीछे की गहरी साजिश को दिखाता है। इसके बावजूद, राज्य के डीजीपी द्वारा शुरू किए गए ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के तहत 562 जगहों पर छापेमारी करके 332 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 147 खतरनाक अपराधी शामिल हैं जिनसे बड़ी घटनाओं का खतरा था।
अब तक गिरफ्तारियों की कुल संख्या 40,353 हो गई है। इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 जारी किया था, ताकि आम जनता बिना किसी डर के गैंगस्टरों के खिलाफ जानकारी दे सके, जिसे जनता का पूरा समर्थन मिला।

उन्होंने आगे कहा कि दुबई, इंग्लैंड और कनाडा जैसे विदेशी देशों से पंजाब में काम कर रहे गैंगस्टर हमारे लिए एक बड़ी चुनौती हैं। मान सरकार उनके सभी ठिकानों पर कड़ी नज़र रख रही है, लेकिन विदेश में बैठे इन अपराधियों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की मदद ज़रूरी है, जो भाजपा की गलत नीयत के कारण नहीं मिल पा रही है। अगर केंद्र सही नीयत से मदद करे, तो ये मसले पल भर में हल हो सकते हैं।

कुलदीप धालीवाल ने मान सरकार की जनहित नीतियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि एक तरफ जहां सरकार जुर्म के खिलाफ सख्त है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को बड़ी राहत भी दे रही है। मान सरकार ने माताओं-बहनों को हर महीने 1000 और 1500 रुपये की आर्थिक मदद, पंजाब के हर घर को 600 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार को 10 लाख रुपये का हेल्थ कार्ड और किसानों के खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने का ऐतिहासिक काम किया है। आम आदमी पार्टी पंजाब की खुशहाली और सुरक्षा के लिए हर मोर्चे पर प्रतिबद्ध है।

नए नियमों के तहत 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाने, उसका नवीनीकरण (रिन्यूअल) कराने और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए संशोधित शुल्क देना होगा। सरकार के अनुसार कुछ मामलों में पासपोर्ट बनवाने की लागत 2,000 रुपये तक बढ़ सकती है। इससे पहले वर्ष 2012 में पासपोर्ट शुल्क में संशोधन किया गया था। यानी करीब 14 साल बाद फीस में बदलाव किया गया है।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पासपोर्ट नियम 1980 के तहत लागू पुरानी शुल्क सूची को समाप्त कर नई शुल्क सूची लागू की जाएगी। 1 जुलाई से सभी पासपोर्ट सेवाओं पर नई फीस प्रभावी होगी।

सरकार ने खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट जारी करने, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) और सरेंडर सर्टिफिकेट जैसी सेवाओं की फीस भी बढ़ा दी है।

नई व्यवस्था के अनुसार, यदि 36 पृष्ठों वाला पासपोर्ट खो जाता है, तो सामान्य प्रक्रिया के तहत नया पासपोर्ट बनवाने के लिए 5,000 रुपये, जबकि तत्काल सेवा के तहत 7,500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं 60 पृष्ठों वाले रिप्लेसमेंट पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 6,000 रुपये और तत्काल सेवा में 8,500 रुपये फीस निर्धारित की गई है।

नाबालिग आवेदकों के मामले में यदि 36 पृष्ठों वाला पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सामान्य प्रक्रिया के तहत नया पासपोर्ट बनवाने के लिए 4,250 रुपये और तत्काल सेवा के तहत 6,750 रुपये शुल्क देना होगा।

सरकार का कहना है कि नई शुल्क व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी और इसके बाद सभी पासपोर्ट सेवाओं के लिए संशोधित शुल्क ही प्रभावी रहेगा।